कांग्रेस शासन काल में दो बार लीज एक्सटेंशन किया गया

रायपुर छत्तीसगढ़ हाईवे परिवहन कल्याण संघ ने रेट खदान को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है संघ के पदाधिकारी का आरोप है कि जिस तरह से हाईवे मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है वह अनुचित है उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए 4 सूत्री मांग को लेकर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया है

मीडिया से चर्चा में छत्तीसगढ़ हाईवे परिवहन कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल का कहना है कि हाईवे मालिकों पर की जा रही कार्रवाई पक्षपात पूर्ण है जिस पर लोक लगाई जाए और अर्थ दंड को 2 लाख से काम करते हुए पूर्व अनुसार किया जाए

उन्होंने कहा कि स्वीकृत रेट खदान में सरकारी दर से ही लोडिंग की व्यवस्था एवं सरकारी दर से ही ट्रिप में रॉयल्टी उपलब्ध कराने के लिए खनिज विभाग को जिम्मेदारी दी जाए तीसरी मांग में संघ का कहना है कि अवैध परिवहन में पकड़े जाने वाले वाहन चालक एवं वाहन मालिक के बयान को आधार मानकर अवैध खदान या भंडारण वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए अध्यक्ष ने कहा कि महासमुंद जिला में ट्रांसपोर्टों पर किए जा रहे प्राथमिक दर्ज करने के मामले में धारा 379 लगाई जा रही है जिसे वापस लिया जाना चाहिए

एक बयान में प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार में दो बार खनिज उत्खनन के लिए रेट खदानों की प्लीज में परिवर्तन किया गया जो कि पर्यावरण प्रदूषण के नियम विरुद्ध रहा है उन्होंने बताया कि एक साल के लीज को बढ़कर 2 साल किया गया बाद में 2 साल से बढ़कर 3 साल कर दिया गया और शासनकाल के अंतिम चरणों में 3 साल से सीधे 5 साल कर दिया गया

जबकि पर्यावरण प्रदूषण के नियम अनुसार अनुमति नहीं देते हैं ऐसे में प्रदेश की वर्तमान सरकार को उक्त नियमों को खंगालना चाहिए और पूरे विभाग की जानकारी लेकर कार्रवाई करना चाहिए