छ.ग. पी.डी.एस. संचालक संघ, रायपुर का ज्ञापन

छ.ग. पी.डी.एस. संचालक संघ, रायपुर का ज्ञापन
दिनांक: 28/06/2026

1. माननीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन रायपुर
2. श्रीमान ओ.पी. चौधरी जी, मंत्री, छ.ग. शासन रायपुर
3. श्रीमान दयालदास बघेल जी, मंत्री, छ.ग. शासन रायपुर
4. श्रीमान बृजमोहन अग्रवाल जी, सांसद एवं पूर्व मंत्री, रायपुर
5. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन रायपुर
6. सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, महानदी भवन, रायपुर
7. कलेक्टर, रायपुर

शासकीय उचित मूल्य दुकान की समस्याओं को अनेकों बार आवेदन निवेदन के बाद भी निराकरण नहीं होने के कारण दिनांक 05/07/2026 से हड़ताल पर जाने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी राशन दुकानदारों की निम्नलिखित 9 मुख्य समस्याएं हैं, जिनके निराकरण न होने पर संघ ने 05/07/2026 से अनिश्चितकालीन दुकान बंद हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है

1. आर्थिक संकट राशन दुकानदारों को बारदाना राशि, मार्जिन मनी, आधार प्रमाणित वितरण राशि, वित्तीय पोषण राशि समय पर नहीं मिलती। मार्जिन राशि 20 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई।

2. कमीशन में भेदभाव CGFSA में 30 रु/क्विंटल और NFSA में 70 रु/क्विंटल कमीशन दिया जाता है, जबकि दोनों में मेहनत बराबर लगती है। मांग दोनों में कम से कम 150 रु/क्विंटल किया जाए और दुकान संचालन व विक्रेता का बीमा कराया जाए।

3. M² पद्धति से आवंटन बंद हो:M² पद्धति से पूरा आवंटन नहीं मिलने से ‘वन नेशन वन कार्ड’ का औचित्य खत्म हो जाता है। इससे दुकानदार और उपभोक्ता के बीच विवाद होते हैं।

4. वजन में नुकसान की भरपाई: धर्मकांटा से वजन कर राशन लाना पड़ता है, लेकिन 1-1 उपभोक्ता को तौलकर देने से स्टॉक कम हो जाता है। मांग कम से कम 1% क्षतिपूर्ति दी जाए।

5. शक्कर पर कमीशन बढ़े अभी 100 किलो पर 4 पैसा प्रति कार्ड प्रति किलो कमीशन मिलता है जो बहुत कम है। मांग 10 रु/क्विंटल किया जाए और बिक्री मूल्य 17 रु से बढ़ाकर 20 रु किया जाए।

6. पुराना कमीशन बकाया: अगस्त 2016 से नवंबर 2016 की बढ़ी कमीशन की राशि आज तक नहीं मिली है। उसे तुरंत दिलाया जाए।

7. अलग-अलग स्कीम से विवाद:APL, CGFSA, NFSA का स्टॉक अलग होने से उपभोक्ता को लगता है कि स्टॉक होते हुए भी नहीं दिया जा रहा। मांग माह के अंत में कुल वितरित चावल का घोषणा पत्र संधारित किया जाए।

8. झूठे FIR का दबाव अधिकारियों द्वारा मंत्री/विधायकों के दबाव में दुकान संचालकों पर झूठे प्रकरण बनाकर FIR दर्ज कराई जाती है। मांग PDS संघ के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद ही FIR हो।

9. 3 माह का एक साथ वितरण गलत 3 माह का राशन एक साथ देने से भंडारण नहीं हो पाता, चावल खराब होता है, उपभोक्ता घंटों लाइन में लगते हैं। मांग 3 माह के वितरण की अनुमति न दी जाए।

10. पॉस मशीन की समस्या: पॉस मशीन में लिंक फेल, सर्वर डाउन, अंगूठा न लगने से घंटों लाइन लगती है, मजदूरी छूटती है। इसकी जांच हो।

अल्टीमेटम:यदि 25 जून तक हमारी 9 सूत्रीय मांगों पर विचार कर लागू नहीं किया जाता, तो 05/07/2026 से पूरे प्रदेश में राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

अभी NFSA की मार्जिन मनी 7 माह की नहीं मिली है, नवंबर 2025 के बाद से

नरेश बाफना (अध्यक्ष)
छ.ग. पी.डी.एस. संचालक संघ, रायपुर
मो. 9329408125